पंजाब को पहले से दिए गए 12 हजार करोड़ के आपदा राहत फंड के साथ अतिरिक्त 1600 करोड़ और दिए
लखनऊ-चंडीगढ़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई दौरा किया और गुरदासपुर में अधिकारियों तथा प्रभावित लोगों के साथ बैठक कर आपदा का आकलन किया। बैठक के बाद पीएम मोदी ने पंजाब के लिए 11 सूत्रीय राहत पैकेज की घोषणा की।
प्रधानमंत्री द्वारा पंजाब के लिए 1600 करोड़ की वित्तीय राहत राशि का ऐलान किया गया। यह राशि राज्य सरकार को पहले भेजी गई 12,000 करोड़ की राशि से अलग होगी।साथ ही स्टेट डिज़ास्टर रिलीफ फंड (SDRF) और किसान सम्मान निधि की दूसरी किश्त एडवांस जारी की जाएगी।
बहु-आयामी योजना के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना से घरों का पुनर्निर्माण, राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत, स्कूलों का पुनर्निर्माण, पशुओं के लिए मिनी किट्स का प्रबंध तथा PMNRF फंड से राहत दी जाएगी। किसान भाइयों की ज़रूरत को देखते हुए जिन किसानों के पास फिलहाल बिजली कनेक्शन की कमी है, उन्हें अतिरिक्त सहायता दी जाएगी।
राज्य सरकार के विशेष प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए, जो बोरवेल पानी से भर गए या बह गए हैं, उनके नवीनीकरण के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) के तहत सहायता दी जाएगी। डीज़ल पर चलने वाले बोर पंपों, सोलर पैनलों के लिए MNRE के साथ समन्वय कर सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और ‘पर ड्रॉप मोर क्रॉप’ गाइडलाइंस के तहत माइक्रो सिंचाई के लिए सहायता दी जाएगी।
प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण के तहत, ग्रामीण क्षेत्रों में घरों के पुनर्निर्माण के लिए पंजाब सरकार द्वारा प्रस्तुत “विशेष परियोजना” के अंतर्गत उन योग्य परिवारों को वित्तीय सहायता दी जाएगी, जिनके घर बाढ़ में नष्ट हो गए हैं। हाल ही में पंजाब में बाढ़ से क्षतिग्रस्त सरकारी स्कूलों को ‘समग्र शिक्षा अभियान’ के तहत वित्तीय सहायता दी जाएगी। राज्य सरकार को दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी आवश्यक विवरण उपलब्ध कराने होंगे। जल संचय जन भागीदारी कार्यक्रम के तहत पंजाब में पानी की बचत के लिए रिचार्ज ढांचे का व्यापक निर्माण किया जाएगा जिसका उद्देश्य होगा क्षतिग्रस्त रिचार्ज ढांचे की मरम्मत और अतिरिक्त पानी के भंडारण के लिए नए ढांचे बनाना।
प्रधानमंत्री ने बाढ़ के दौरान जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को प्रति व्यक्ति 2 लाख रुपये और गंभीर घायलों के इलाज के लिए 50,000 रुपये मुआवजा देने की घोषणा की।
बाढ़ के दौरान अनाथ हुए बच्चों की देखभाल के लिए प्रधानमंत्री चाइल्ड केयर स्कीम के तहत सहायता दी जाएगी।
