कैबिनेट विस्तार के बाद योगी ने नए मंत्रियों को बांटे विभाग, देखें पूरी लिस्ट

उत्तर प्रदेश की योगी कैबिनेट का विस्तार होने के बाद गुरुवार को मंत्रियों को उनका विभाग बांट दिया गया.

कैबिनेट विस्तार के बाद योगी ने नए मंत्रियों को बांटे विभाग, देखें पूरी लिस्ट

लखनऊ. उत्तर प्रदेश की योगी कैबिनेट का विस्तार होने के बाद गुरुवार को मंत्रियों को उनका विभाग बांट दिया गया. गृह, आवास एवं शहरी नियोजन मंत्रालय योगी आदित्यनाथ ने अपने पास ही रखा है. वहीं उपमुख्यमंत्री कैशव प्रसाद मौर्य के पास लोक निर्माण, मनोरंजन कर विभाग है. कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लेने वाले सुरेश राणा के पास गन्ना विकास मंत्रालय रहेगा, जबकि भूपेंद्र चौधरी को पंचायती राज मंत्रालय मिला है.

सिद्धार्थनाथ सिंह से स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी ले ली गई है. सिंचाई विभाग का नाम बदलकर जल शक्ति विभाग कर दिया गया है. महेंद्र सिंह को जल शक्ति मंत्रालय का प्रभार दिया गया है.

साथ ही सुरेश खन्ना को वित्त मंत्रालय सौंपा गया है. जय प्रताप सिंह को चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी दी गई है, वहीं भूपेंद्र चौधरी को पंचायती राज की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

कमल रानी को प्राविधिक शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी दी गई है. उपेंद्र तिवारी को खेल मंत्रालय, नीलकंठ तिवारी को पर्यटन विभाग सौंपा गया है. पर्यटन मंत्री रहे लक्ष्मी नारायण को पशुधन मंत्रालय दिया गया है. अनुपम जायसवाल को बेसिक शिक्षा की ज़िम्मेदारी दी गई है. वहीं अशोक कटारिया को परिवहन विभाग की जिम्मेदारी दी गई है.

योगी आदित्यनाथ ने गृह, आवास एवं शहरी नियोजन, राजस्व, खाद्य एवं रसद, नागरिक आपूर्ति, खाद्य सुरक्षा, बाढ़ नियंत्रण और कारागार विभाग अपने पास रखा है.

वहीं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के पास लोक निर्माण, सार्वजनिक उद्यम और खाद्य प्रसंस्करण विभाग हैं. उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा को माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा और विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी विभाग की जिम्मेदारी मिली है.

सूर्य प्रताप शाही को कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान, सुरेश खन्ना को वित्त, संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, स्वामी प्रसाद मौर्य को श्रम एवं सेवायोजन, समन्वय, सतीश महाना को औद्योगिक विकास, दारा सिंह चौहान को वन एवं पर्यावरण विभाग की जिम्मेदारी दी गई है.

रामपति शास्त्री को समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण मंत्रालय और ब्रजेश पाठक को विधायी एवं न्याय तथा ग्रामीण अभियंत्रण सेवा की जिम्मेदारी दी गई है.


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