राज्यपाल के निर्णय की न्यायिक समीक्षा पर तुषार मेहता ने की आपत्ति

आज सुनवाई का दूसरा दिन है। रविवार को कोर्ट ने केंद्र, महाराष्ट्र सरकार और फडणवीस को नोटिस जारी किया था।

राज्यपाल के निर्णय की न्यायिक समीक्षा पर तुषार मेहता ने की आपत्ति

महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के नतीजे आए एक महीना हो चुका है। इसके बावजूद अभी तक तय नहीं हुआ है कि कौन सरकार बनाएगा। सरकार बनाने के लिए चार प्रमुख दल भाजपा, शिवसेना, रांकापा (एनसीपी) और कांग्रेस दावेदार हैं। महाधिवक्ता तुषार मेहता ने सोमवार को महाराष्ट्र में सरकार गठन के मुद्दे पर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी द्वारा लिए गए निर्णय की न्यायिक समीक्षा किए जाने पर प्राथमिक आपत्ति दर्ज कराई। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने महाराष्ट्र गवर्नर और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का पत्र सुप्रीम कोर्ट को सौंपा। मेहता ने कहा कि अजित पवार के गवर्नर को दिए पत्र में 54 विधायकों के हस्ताक्षर थे। अजित ने खुद को राकांपा विधायक दल का नेता बताया था। गवर्नर को पत्र की जांच करने की जरूरत नहीं थी। फडणवीस को सरकार गठन के लिए बुलाने का फैसला उन्होंने सामने रखे गए दस्तावेजों के आधार पर लिया। सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी की तुरंत बहुमत परीक्षण की मांग पर सुनवाई कर रहा है। राकांपा सुप्रीमो शरद पवार ने कहा कि अजित का भाजपा के साथ जाने का फैसला निजी था। मैंने शिवसेना को समर्थन देने का वादा किया है और इसे पूरा करूंगा। हमने शिवसेना से ढाई-ढाई साल सीएम पद की मांग की थी, लेकिन कोई सहमति नहीं बन पाई थी।  शिवसेना विधायक दल नेता एकनाथ शिंदे, एनसीपी विधायक दल नेता जयंत पाटिल और महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष बालासाहेब थोरात के बीच बैठक जारी है। अजित पवार को मनाने की कोशिश जारी है। एनसीपी के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल, अजित से मिलने के लिए पहुंचे। इससे पहले एनसीपी नेता दिलीप वालसे पाटिल, सुनील तटकरे और हसन मुश्रीफ ने भी अजित से मिलकर उन्हें राजी करने की कोशिश की थी। एनसीपी के नेता नवाब मलिक ने कहा, हमारे 54 में 52 विधायक लौट आए हैं। एक हमारे संपर्क में है। देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री और अजित पवार के उप मुख्यमंत्री बनने को चुनौती देने वाली शिवसेना, रांकापा और कांग्रेस की याचिका पर आज सुबह 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। आज सुनवाई का दूसरा दिन है। रविवार को कोर्ट ने केंद्र, महाराष्ट्र सरकार और फडणवीस को नोटिस जारी किया था।


Registration Login
Sign in with social account
or
Lost your Password?
Registration Login
Sign in with social account
or
A password will be send on your post
Registration Login
Registration
Please Wait While Processing .....
Please Wait While Processing .....