सांसद प्रज्ञा सिंह और नुसरत जहां को मोदी सरकार ने दी ये अहम जिम्मेदारी

पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को रक्षा मंत्रालय से जुड़ी संसदीय स्थायी समिति के सदस्य बनाया गया हैं।

सांसद प्रज्ञा सिंह और नुसरत जहां को मोदी सरकार ने दी ये अहम जिम्मेदारी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र माेदी की सरकार ने 17वीं लोकसभा के लिए संसद की स्थायी समितियों का गठन कर दिया है। पहली बार संसद पहुंचीं भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुरऔर टीएमसी सांसद नुसरत जहां को संसद में अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। नुसरत जहां को जल संसाधन मामलों पर बनी संसदीय कमेटी का सदस्य बनाया गया है। इस कमेटी की अध्यक्षता भाजपा सांसद संजय जायसवाल करेंगे।

भोपाल से सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर को रेलवे पर बनी कमेटी का सदस्य बनाया गया है। इस कमेटी में फारुक अब्दुल्ला भी रहेंगे। इस कमेटी की अध्यक्षता भाजपा सांसद राधा मोहन सिंह करेंगे। इस बार वित्त और विदेश मंत्रालय से जुड़ी स्टैंडिंग कमेटी की अध्यक्षता कांग्रेस को नहीं सौंपी है। पिछली लोकसभा में इन स्टैंडिंग कमेटियों की अध्यक्षता कांग्रेस कर रही थी। आपको बताते जाए कि 16वीं लोकसभा में कांग्रेस सांसद वीरप्पा मोइली वित्तीय मामलों पर बनी स्टैंडिंग कमेटी की अध्यक्षता कर रहे थे, जबकि शशि थरूर विदेश मामलों बनी स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। इस बार इन दोनों अहम कमेटियों की अध्यक्षता भाजपों सांसदों को दी गई है। हजारीबाग से भाजपा सांसद जयंत सिन्हा को वित्त जबकि पी पी चौधरी को विदेश मंत्रालय से जुड़ी समिति का अध्यक्ष बनाया गया है।
लोकसभा सचिवालय ने संसद की स्टैंडिंग कमेटी की जानकारी शुक्रवार देर रात जारी की गई है। तिरुवनंतपुरम लोकसभा सीट से चुनाव जीतने वाले शशि थरूर को इस बार आईटी मंत्रालय से जुड़ी समितियों का अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं आनंद शर्मा को गृह मंत्रालय से जुड़ी संसदीय समिति का अध्यक्ष बनाया गया है।

पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को रक्षा मंत्रालय से जुड़ी संसदीय स्थायी समिति के सदस्य बनाया गया हैं। बीजेपी सांसद जुएल ओरांव रक्षा मामलों पर बनी संसदीय समिति के अध्यक्ष होंगे।
टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन पिछली लोकसभा में ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म और संस्कृति पर बनी संसदीय समिति की अध्यक्षता कर रहे थे, इस बार इस समिति की अध्यक्षता हाल ही में टीडीपी से भाजपा में आने वाले सांसद टीजी वेंकटेश को सौंपी दी है। आपको बताते जाए कि स्टैंडिंग कमेटी की सदस्यता या अध्यक्षता की जिम्मेदारी सरकार की सिफारिश पर लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा के चेयरमैन द्वारा सौंपी दी जाती है।


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