सफाई अभियान को योगी सरकार ने किया साफ

गांवों में प्रधान मना रहे मौज, सरकार मौन,सफाई कर्मियों का धरना जारी 

सफाई अभियान को योगी सरकार ने किया साफ

लखनऊ। भाजपा शासित केन्द्रीय तथा उत्तर प्रदेश सरकार यूं तो केजरीवाल की झाडू से चुराएं हुए आइडिया से स्वच्छता अभियान को लेकर जुमलेबाजी करने में कोई परहेज़ नहीं करती है और अक्सर ही मंत्रीगण पहले से साफ सडक़ों पर झाडू लगाते दिख ही जाते है। जमीन हकीकत तब सामने आती है जब सफाई कर्मचारी उत्पीड़न तथा अराजक व्यवस्था का रोना लेकर धरना प्रदर्शन करने पर विवश हो जाते है।

राजधानी के धरनास्थल ईको गार्डन में उत्तर प्रदेश पंचायत राज सफाई कर्मचारी संघ का धरना-प्रदर्शन बुधवार को तीसरे दिन भी जारी रहा। प्रदेश अध्यक्ष नरेन्द्र पाल सिंह ने बताया कि पदोनत्ति, सफाई नायक, सेवा नियमावली निर्माण, सेवा का उचित प्रयोग, ग्रेड-पे, वेतन मद अनुदान संशोधन जैसे 9 मुद्दों को लेकर क्रमिक धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और हम केवल जो प्रस्ताव हमारे लिए शासन को भेजा गया था उसी को लागू करवाने की मांग कर रहे है। सफाई कर्मियों की वेदना बतलाते हुए कहा कि यदि नगर निगम की व्यवस्था गांवों में भी लागू हो जाए तो स्वच्छ भारत अभियान को अतिरिक्त गति मिल सकती हैं और इससे कर्मचारियों का उत्पीड़न भी समाप्त हो जाएगा। श्री सिंह ने बताया कि पंचायत राज सफाई कर्मियों के लिए 18848 पद सृजित किए गए थे लेकिन भर्ती लगभग 1 लाख कर्मचारियों की हुई जिससे एक पंचायत में एक सफाई कर्मचारी है जिसके हिस्से में कई मजरे आते है। उन्होंने साफ करते हुए कहा कि इस व्यवस्था के चलते प्रधान और सेक्रेटरी सफाई कर्मचारियों का उत्पीड़न करते हैं और सफाई उपकरणों तक का पैसा हजम कर जाते है। और तो और हमें वेतन की जगह अन्य कार्यों में लगा दिया जाता हैं जिससे सफाई व्यवस्था प्रभावित होती हैं। न्याय पंचायत के हिसाब से सफाई नायक का पद सृजित करने की बात करते हुए नरेन्द्र पाल सिंह ने कहा कि इससे पंचायत और ब्लाक स्तर पर सफाई व्यवस्था प्रभावशाली बन जाएगी और प्रधानों द्वारा कर्मचारियों का उत्पीड़न भी समाप्त हो जाएगा।

सफाई कर्मियों के इस बयान और जमीनी हकीकत से यह बात साफ हो जाती है कि भाजपा सरकारें केवल लुभावने वायदों के साथ जनमत का माखौल उडा रही है जबकि ग्राउण्ड लेबल पर लेशमात्र भी काम नहीं हो रहा है।


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